द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में पारा शिक्षकों को मानदेय बढ़ाने के लिए अब सेवा संपुष्टि अनिवार्य नहीं होगी। इस नियम को खत्म करने का फैसला विभाग द्वारा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पारा शिक्षकों के शिष्टमंडल ने राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, विधायक विनोद सिंह से बातचीत की। जिसके बाद उन्हें आश्वसन दिया है कि वह उनकी बात सीएम के सामने राखेंगे। वहीं शहरी क्षेत्र के सहायक अध्यापकों की सेवा संपुष्टि के लिए प्राधिकार गठन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में शामिल करने का आश्वासन मिला है।
उमाशंकर सिंह वित्त सचिव से करेंगे बात
बैठक के बाद शिष्टमंडल के प्रद्युमन सिंह ने बताया कि वेतनमान के मुद्दे पर तकनीकी रूप से पूर्व में बताई गई कठिनाइयों को दुहराया गया। वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर बात बढ़ी है और इस पर विधायकों ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से बात करने का आश्वासन दिया। वहीं, ईपीएफ अविलंब लागू करने और अनुकंपा के प्रावधान को शिथिल करने पर जल्द निर्णय लेने की बात कही गई है। ईपीएफ के संबंध में शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह वित्त सचिव से बात करेंगे।
